भारतीय सेनामा ‘अग्नीपथ योजना’ अन्तर्गत नेपालीलाई भर्ती गराउन नेपालमाथि दबाब

काठमाडौं । भारतले ‘अग्निपथ योजना’ अन्तर्गत भारतीय सेनामा नेपालीलाई भर्ती गराउन नेपालमाथि भारतले दबाब दिएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय वायु सेवाका उपप्रमुख तेजवीर सिंहसँग सोमबार भएको भेटमा देउवाले ‘अग्निपथ योजना’ मा नेपालीको भर्तीबारे सोधेका थिए । उता नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले पनि भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग सो योजनाबारे छलफल गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार देउवाले ‘अग्निपथ योजना’ बारे नेपालको आधिकारिक धारणा बनाउन आन्तरिक छलफल भइरहेको भारतीय वायु सेवाका उपप्रमुख सिंहलाई जानकारी गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतीय वायु सेनाका उपप्रमुख सिंहले भारत सरकारले ल्याएको ‘अग्निपथ योजना’ अन्तर्गत सहभागी हुनु नेपालीका लागि राम्रो अवसर रहेको बताएका थिए।

उनले उक्त योजनाअनुसार भर्ती भएर भारतीय सेनामा आवद्ध एक नेपाली युवाले चार वर्षको अवधिमा तलब र अन्य सुविधाबापत ४० लाख कमाउने बताएका थिए। जागिरबाट निस्कँदा एकमुष्ट १२ लाख जति भिन्दै रकम जम्मा हुने उनले बताएका थिए।

यसरी सिंहले अग्निपथ योजनामा नेपाली भर्ती गराउन नेपाल सरकारलाई घुमाउरो पाराले दबाब दिएका थिए । भारतीय अधिकारीका तर्फबाट विभिन्न आश्वासन आए पनि नेपाल सरकारले अग्निपथमा नेपालीको भर्तीबारे बुधबारसम्म औपचारिक निर्णय लिएको छैन।

प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदीले अग्निपथ योजनामा नेपालीको भर्तीबारे सरकारले आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताए। ‘सरकारको अनुरोधपछि तत्कालका लागि भर्ती रोकिएको छ। अब सरकारले दलहरुबीच छलफल गरी यसबारे आवश्यक निर्णय लिन्छ,’ उनले भने।

गतसाता ‘अग्निपथ योजना’ अन्तर्गत भारतीय सेनामा नेपालीलाई हालका लागि भर्ना रोक्न नेपालले आग्रह गरेको थियो। त्यहीअनुसार भारत सरकारले भर्ती रोकेको छ। गत बिहीबारदेखि भारतले बुटबलमा नेपाली युवाको भर्ती सुरु गर्नैलाग्दा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयलमै डाकेर भर्ती रोक्न अनुरोध गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले अग्निपथ अन्तर्गत नेपाली युवाको भारतीय सेनामा भर्ती अध्ययनको क्रममा रहेको र सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति जुटाउने पहल भइरहेको बताएका थिए। मन्त्री खड्काको अनुरोधअनुसार भारतले हाललाई गोर्खा सैनिकको भर्ना रोकेको छ।

स्रोतका अनुसार १९ भदौमा नेपाल आउन लागेका भारतीय प्रधानसेनापति मनोज पाण्डेसँग यसबारे थप चासो राख्ने तयारी सरकारले गरेको छ। तर भारतीय पक्षले त्यसअघि नै नेपालले निर्णय लिने अपेक्षा लिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।

नेपाल सरकारले अग्निपथ अन्तर्गत भारतीय सेनामा नेपालीलाई भर्ना रोक्न आग्रह गरेपछि भारतले गत बिहीबार नै प्रतिक्रिया दिएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भारतले अबका दिनमा अग्निपथ योजना अन्तर्गत गोर्खा सैनिकको भर्ती जारी राख्ने बताएका थिए।

मोदी सरकारले ल्याएको अग्निपथ योजना के हो र अबका दिनमा त्यसले नेपाललाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन कस्तो असर पार्छ भन्नेबारे नेपाल सरकारले ठोस नीति बनाउन सकेको छैन।

सन् १९४७ को बेलायत–भारत–नेपाल त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नै अबका दिनमा नेपालका युवालाई भर्ती गर्नुपर्ने सरकारी धारणा छ। गत जुनमा मोदी सरकारले ल्याएको ‘अग्निपथ योजना’ ले भारतीय सेनामा जाने नेपालीलाई असर पर्नेछ। हाल भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्ट मातहत विभिन्न बटालियनमा गरी करिब ३२ हजार नेपाली युवा छन्।

भारत सरकारले घोषणा गरेको उक्त योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। उक्त योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनाले अब भर्तीमा सैनिक लिँदा ४ वर्षका लागि मात्र लिनेछ। योजनाअनुसार २५ प्रतिशत सैनिकलाई मात्र स्थायी गरिनेछ। योग्यता नपुगेकालाई करिब १२ लाख रुपैयाँ दिएर अवकाश दिइनेछ। अवकाश पाउनेले पेन्सन पाउने छैनन्। भारतले खर्च कटौतीअन्तर्गत उक्त रणनीतिक योजना अघि सारेको हो। उक्त योजना भारतको आन्तरिक विषय भए पनि त्यसले नेपालीलाई पनि असर पर्नेछ। भारतमा पनि यो चार वर्षे सैन्य भर्ती योजनाको चर्को विरोध भइरहेको छ।

नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खा भर्ती चलिरहेको भन्दै भारतले एकलौटी रूपमा त्यसमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने बुझाइ नेपालका सरकारी अधिकारीहरुको छ।

अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ना लिइएका युवामध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्र चार वर्षपछि भारतीय सेनामा स्थायी गरिने र बाँकीलाई निश्चित रकम दिएर घर फिर्ता पठाइने नीति भारतको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपालीलाई भर्ती गर्नु सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि विपरीत हुने बताइरहेको छ। एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्तीलाई मार्गनिर्देश गर्ने र वैधता दिने एउटा मात्र सन्धि सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि रहेको बताउँछन्। यो प्रावधानमा नेपाल सहमत हुन नसक्ने ज्ञवालीको भनाइ छ ।