वर्ष २०८१ : मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा, सबै सूचकहरूमा गिरावट

काठमाडौं । १३, चैत्र — आर्थिक वर्ष २०८१ मुलुकको लागि अत्यन्तै निराशाजनक र संकटपूर्ण रह्यो । आर्थिक गतिविधि लगभग ठप्पजस्तै हुँदा आम नागरिकदेखि उद्योग व्यवसायीसम्म सबै प्रभावित बने । पछिल्लो तथ्यांकहरूले देखाउँछन् कि वर्षभरि उत्पादन, रोजगारी, व्यापार, राजस्व संकलन, वैदेशिक लगानी लगायतका सबै प्रमुख सूचकहरूमा गिरावट आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वृद्धि दर केवल २.१ प्रतिशतमा सीमित भयो, जुन विगत दशककै सबैभन्दा न्यून दर हो । विशेषगरी कृषि, निर्माण र पर्यटन क्षेत्र गम्भीर मन्दीको चपेटामा परे । यसैबीच बेरोजगारी दर पनि उच्च विन्दुमा पुग्यो । वि.सं.२०७९/८० मा ११.४ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दर २०८०/८१ मा बढेर १३.२ प्रतिशत पुगेको छ । युवा जनशक्ति देशभित्र रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोजिरहेका छन् । यसरी तथ्यांकअनुसार यो वर्ष ७ लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरु विभिन्न देशतर्फ पलायन भएका छन् ।

उद्योग क्षेत्रको अवस्था झनै चिन्ताजनक देखिएको छ । विद्युत् अभाव, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, उच्च ब्याजदर र बजारको मन्दीका कारण हजारौं साना तथा मझौला उद्योग बन्द भएका छन् । उद्योग महासंघका अनुसार हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका उद्योगमध्ये केवल ३२ प्रतिशत मात्र पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छन् । यसले रोजगारी र उत्पादन दुवैमा गम्भीर असर पारेको छ ।

राजस्व संकलनमा पनि सरकार असफल देखियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तय गरिएको १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्यमध्ये हालसम्म १० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । विशेषतः आयातमा आएको गिरावटका कारण भन्सारबाट उठ्ने राजस्व उल्लेख्य रूपमा घटेको हो । अर्कोतर्फ बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य लगातार बढिरहेकै छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्रास्फीति दर चैत महिनासम्म ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर मध्यम तथा न्यून आय भएका वर्गमा परेको छ ।

वैदेशिक लगानीको अवस्था पनि निराशाजनक रहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी अन्योल र नीतिगत असमझदारीका कारण लगानीकर्ताहरूले नेपालप्रति चासो राख्न छाडेका छ्न । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र प्रस्तावित वैदेशिक लगानीमध्ये ३० प्रतिशत योजनाहरू रद्द भएका छन् । साथै, मुलुकको ऋणभार पनि बढ्दो छ । हाल कुल वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण भुक्तानीमा खर्चिनुपर्ने अवस्था आएपछि पूँजीगत खर्चमा समेत कटौती भएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा पनि तरलता देखिएको छ । निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह बढी हुँदा बैंकहरू लगानी योग्य रकम अभावको समस्यामा परेका छन् । साना व्यवसायीहरू कर्जाको पहुँचबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

समग्रमा हेर्दा वर्ष २०८१ मुलुकको आर्थिक इतिहासमा संकट र अव्यवस्थाको वर्षको रूपमा चिनिने सम्भावना देखिएको छ । अब विकल्प नखोज्ने हो भने आउने वर्षहरू अझ गहिरो संकटतर्फ धकेलिन सक्ने जोखिम प्रस्ट छ । यो नवउदारवादी अर्थतन्त्रको परिणाम हो ।