निषेधित क्षेत्र तोड्ने राप्रपाको घोषणा : सरकारले कस्तो रणनीति अपनाउला?
४ वैशाख, काठमाडौं । राप्रपाले वैशाख ७ गते काठमाडौंको निषेधित क्षेत्र तोड्ने आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । पार्टीले सो दिनको आन्दोलनमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिन्देलसहितका नेताहरू स्वयं गिरफ्तारी दिन तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ।
राप्रपाले राजनीतिक मुद्दा र संवैधानिक व्यवस्थाको पुनरावलोकनको माग गर्दै पछिल्ला दिनहरूमा आन्दोलनलाई आक्रामक बनाउँदै आएको छ । निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु कानूनविपरीत भए पनि राप्रपाले यसलाई जनअधिकारका निम्ति आवश्यक कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
यसबीच, सरकारले राप्रपाको घोषणालाई लिएर कस्तो रणनीति अपनाउने हो भन्ने जनचासोको विषय बनेको छ । सुरक्षा निकायहरूले उच्च सतर्कता अपनाइसकेका छन् भने गृह मन्त्रालयले सम्भावित हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि सरकारले कडा हस्तक्षेप गर्यो भने आन्दोलन थप चर्किने खतरा छ भने, उपेक्षा गरे आन्दोलनको प्रभाव र सन्देश बलियो बन्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले सन्तुलित र वार्तामैत्री रणनीति नै उपयुक्त हुने तर्क समेत अघि सारिएको छ ।
सरकारले अझैसम्म यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन, तर पछिल्ला गतिविधिहरूले आगामी दिनहरूमा राजधानीमा राजनीतिक तापक्रम चुलिने संकेत स्पष्ट देखिन थालेको छ ।