विघटनको डरले गाँसेको एकता : स्वार्थको गणतान्त्रिक गठबन्धन

२०८२ वैशाख ६, काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक भविष्य र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू सुरक्षित राख्न देशका तीन प्रमुख दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच ऐतिहासिक सहमति बनेको छ । शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न त्रिपक्षीय बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि अबको यात्रा साझा कदममा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा नेताहरूले संविधानको मूल्य, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता र मानव अधिकारको संरक्षणको विषयमा साझा धारणा बनाउँदै अबको दिनमा नीति तथा न्यूनतम सहकार्यको खाका तय गर्ने समझदारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीचको यो सहमति नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा महत्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अग्नि खरेलका अनुसार गणतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिहरू तीव्र हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा लोकतन्त्र, संविधान र संघीयताको रक्षा गर्नु सबै गणतन्त्र पक्षधरको साझा दायित्व हो भन्ने निष्कर्षसहित तीन नेताहरू एकताबद्ध भएका हुन् । उनका अनुसार संविधानको मर्म विपरित जाने, सत्ता कब्जा गर्ने वा अधिनायकवादतर्फ लैजाने जुनसुकै प्रयासको एक स्वरमा प्रतिवाद गर्न नेताहरू तयार छन् ।

यो सहमतिलाई कतिपय विश्लेषकहरूले राजनीतिक स्थायित्वको नयाँ कोसिसका रूपमा देखेका छन्, भने केहीले यसलाई निकट भविष्यमा बन्न सक्ने संभावित गठबन्धन शासनको पूर्वाभासको रूपमा लिएका छन् ।
विशेषतः वर्तमान सरकारमाथि बढ्दो असन्तोष, आर्थिक संकट, न्यायालयप्रतिको अविश्वास र प्रतिगमनको डरबीच यस्तो सहमति आउनु आकस्मिक होइन भन्ने ठानिएको छ ।

संविधान जारी भएको करिब एक दशकपछि पनि गणतन्त्र पूर्णरूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रमुख दलहरूबीच गणतन्त्र जोगाउनको लागि गरिएको सहमति भविष्यको राजनीतिक समीकरण मात्र नभई गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको पुनः घोषणाको रूपमा समेत देखिएको छ । अब प्रश्न उठिरहेको छ के तीन दलहरू साँच्चिकै आ-आफ्ना स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको पक्षमा एकताबद्ध अगाडि सक्छन् ?यसको जवाफ त आगामी समयले दिने नै छ ।