नापी कार्यालयको सेवामा ढिलासुस्ती : भूमि आयोगको हस्तक्षेपले सेवा प्रवाह प्रभावित
१ जेष्ठ, बर्दिया । बर्दिया जिल्लाको नापी कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा गम्भीर ढिलासुस्ती देखिएको छ । नापी कार्यालयका अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रन बहादुर विकले भूमि सम्बन्धी आयोगले निरन्तर पत्र काटेर नापीका प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरुलाई बोलाइरहँदा कार्यालयको नियमित सेवा अवरुद्ध भएको बताएका छन् ।
यसरी नापी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई आयोगले फाइलसहित पठाउँछ । जसको परिणामस्वरूप यहाँ सेवाग्राहीका कार्यहरुमा असामान्य ढिलाइ भइरहेको छ अधिकृत विकले जनपथ खबरलाई बताएका छन् ।
जेष्ठ महिनाको तातो तापक्रमसँगै सेवाग्राहीहरुको आक्रोश पनि बढ्दो छ । सेवाग्राहीहरु कार्यालयमा घण्टौं कुर्न बाध्य छन्, कतिपयको त दर्ता गरिएका फाइल नै हराएको गुनासो सुनिन्छ । स्थानीय विश्लेषकहरु भन्छन्, “यो समस्या केवल कर्मचारी अभावको हैन, यो राज्य संयन्त्रको नीति र नियतमै रहेको खोट हो । भूमि आयोगको ‘अस्थायी हाकिम’ शैलीले नियमित प्रशासनिक कामकाजलाई पन्छ्याएको जनगुनासो बढ्दो छ ।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासी आयोगलाई तीव्रता दिन भन्दै कर्मचारी तानातान हुँदा आम सेवाग्राहीका न्यूनतम अधिकारसमेत कुण्ठित भइरहेको देखिन्छ । राज्यको अदूरदर्शी योजना, संस्थागत समन्वयको अभाव र जनताप्रति असंवेदनशील व्यवहारको सम्मिलित उपज हो यो अवस्था ।
यसले देखाउँछ कि एउटा आयोग चलाउने नाममा अर्को स्थायी सेवा रोकिनु भनेको शासन प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो । नापी कार्यालयबाट सेवा लिने जनताका मौलिक हक र आवश्यकता राज्यको प्राथमिकतामा नरहनु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो ।
अब आवश्यक छ— आयोग र कार्यालयबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, समन्वय र समयानुकूल सेवा प्रवाहको ग्यारेन्टी हुन जरुरी छ । अन्यथा, यो संकटले जनविश्वास गुमाउँदै राज्य संयन्त्रप्रति नै आक्रोश बढाउने निश्चित छ ।