अंग्रेजी’माथि बहस : भाषा कि बर्चस्व?
६ असार, काठमाडौं । भारतको राजनीतिक वृत्तमा पछिल्ला दिनहरूमा ‘अंग्रेजी भाषा’लाई लिएर विवादास्पद बहस सुरु भएको छ । बहसको केन्द्रमा छन् – भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह र कांग्रेस नेता राहुल गान्धी ।
गृहमन्त्री शाहले सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण दिंदै भनेका थिए- भविष्यमा अंग्रेजी बोल्नेहरू लाज मान्नेछन्, भारतीय भाषाहरू हाम्रो असली पहिचान हुन् । उनको भनाइले राष्ट्रिय भाषाको आत्मगौरव झल्काए पनि भारतीय समाजको सामाजिक, शैक्षिक र वर्गीय संरचना बीच नयाँ प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
शाहको यस अभिव्यक्तिको कडा प्रतिक्रिया दिंदै कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जवाफ फर्काएका छन् । उनले लेखेका छन्-अंग्रेजी पुल हो, शक्ति हो र जंजीर तोड्ने औजार हो । राहुलको तर्क अनुसार अंग्रेजीले विशेषगरी गरिब तथा पिछडिएका वर्गका बालबालिकालाई अवसरको ढोका खोल्ने काम गर्छ । उनले BJP र RSS माथि आक्षेप लगाउँदै भने- यी संस्थाहरू गरीबहरूलाई अंग्रेजी सिक्नबाट रोक्न खोजिरहेका छन् ।
भारतीय उपमहाद्वीपमा भाषा कहिल्यै मात्र संचारको माध्यम होइन, यो सत्ताको स्वरूप र सामाजिक विभाजनको औजार पनि बनिँदै आएको छ । अंग्रेजी भाषा उपनिवेशवादको अवशेष मात्र नभएर आजको दिनमा यो आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि र रोजगारसँग जोडिएको मुख्य माध्यम हो ।
अमित शाहजस्ता नेताहरूको विचारमा मातृभाषा वा क्षेत्रीय भाषाको संरक्षण र सम्मान जरुरी छ । तर आलोचकहरू भन्छन्— यस बहसको आडमा गरिब, दलित, आदिवासी वर्गलाई अवसरबाट वञ्चित गराउने नीतिगत प्रयत्न भइरहेको छ । यसरी राहुल गान्धीको जवाफ केवल भाषा समर्थन होइन, यो BJPको “एक भाषा, एक राष्ट्र” अवधारणाको आलोचना पनि हो । उनले अंग्रेजीलाई ‘विमुक्तिको साधन’को रूपमा चित्रण गरेर वर्गीय सशक्तिकरणको पक्ष लिएका छन् । यो कांग्रेसको लामो समयदेखि रहेको बहुलतावादी सोचसँग मेल खान्छ ।
भारतको यो भाषा बहस कैयौं देशका लागि पनि अर्थपूर्ण हुन सक्छ । अन्यत्र पनि स्थानीय भाषा संरक्षण र अंग्रेजीको प्रसारबीच द्वन्द्व छ । शिक्षा, प्रशासन र रोजगारीमा अंग्रेजीको बढ्दो प्रभावले बहस जन्माइरहेको छ । के अंग्रेजीले अवसर दिन्छ वा साँस्कृतिक पराधीनता ल्याउँछ? यसरी भाषिक उपनिवेश पनि विस्तार हुँदै गएको छ ।
भाषा केवल शब्दहरूको संकलन मात्र होइन । यो पहिचान, शक्ति र पहुँचको प्रतिमूर्ति हो । भारतको यो बहसले देखाउँछ । कुन भाषा सिकाउने भन्ने निर्णय पनि राजनीतिक हुन्छ र त्यो निर्णय कोही कसलाई पहुँच दिन्छ र कसलाई वञ्चित गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नसँग जोडिएको छ ।