बर्दियामा मल अभाव : किसान हैरान, वितरण प्रणालीमै जटिलता
१५ असार, बर्दिया । बर्खे खेती सुरु भइसके पनि बर्दियाका किसान अझै मलखादको प्रतीक्षामा छन् । सरकारी नीति अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन डिपो बर्दिया र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत स्थानीय सहकारी संस्थालाई मल वितरण गर्ने भनिए पनि उक्त प्रक्रिया किसानमैत्री बन्न सकेको छैन ।
साल्ट ट्रेडिङकै प्रमुख आक्रोशित बने । साल्ट ट्रेडिङ बर्दिया डिपोका प्रमुख आफैं वितरण प्रणालीप्रति असन्तुष्ट छन् । उनले प्रक्रिया अप्ठ्यारो मात्रै नभई, यो सम्पूर्ण प्रणाली नै किसानलाई पीडित बनाउने खालको भएको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्- “प्रणालीको जटिलताका कारण किसानले समयमा मल पाउँदैनन्, हामी पनि हैरान छौं ।”
मुख्य समस्याहरू यस्ता छन्- समयमै आपूर्ति कहिल्यै हुँदैन । किसानले रोपाइँ सुरु गर्नुभन्दा एकहप्ता पहिल्यै नै मल आउनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म अधिकांश किसानले मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । यसप्रकारको समस्या विद्यमान रहनुका कारणहरु निम्न रुपले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ- पहिलो, केन्द्रसम्म आवाज पुग्दा पनि ढिलाइ हुन्छ । बर्दियामा देखिएको समस्या नेपालगञ्ज, भैरहवा हुँदै राजधानी पुर्याएर मात्र टुंगो लाग्ने परिपाटी रहेको छ । यसरी आवाज सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन नै गाह्रो छ । दोस्रो, मलको उपलब्धता न्यून रहन्छ । यसकारण कृषकको आवश्यकता अनुसार रासायनिक मलको आपूर्ति गर्न सकिदैन । तेस्रो, यातायात र ढुवानीका समस्या छन् । यसको आपूर्ति तेस्रो मुलुकबाट गर्नुपर्ने भएकाले पानीजहाज र रेलमार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ । चौथो, टेण्डर प्रणाली नै अन्योलपूर्ण हुन्छ । कुन देशमा टेण्डर पर्छ भन्ने अड्कलबाजीमै वितरण प्रक्रिया ढिलिन्छ ।
२०६९ सालको कार्यविधि प्रभावहीन बनेको छ । यसरी
मलखाद आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार वितरण पारदर्शी, प्रभावकारी र सहज हुने भनिए पनि वास्तविकता फरक छ । किसानहरुले कार्यविधिको नाम मात्रै सुनेका छन्, प्रभाव कतै देखिँदैन ।
स्थानीय सहकारीमार्फत वितरण प्रणाली प्रभावकारी नभएको, सहकारी र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कमजोर भएको किसानहरुको आरोप छ । एकातिर मल नपाएर खेत बाँझो बस्नुपर्ने स्थिति आउँदा किसानको छटपटी बढेको छ । अर्कोतर्फ, सरकार भने परम्परागत वितरण प्रणालीको जटिलतामा नै अल्झिइरहेको छ ।
किसानहरु भन्छन्, “हरेक वर्ष मलको समस्या दोहोरिन्छ, तर सरकारले ठोस उपाय नल्याउनु गैरजिम्मेवारी हो ।”
बर्षेनी दोहोरिने यो संकट समाधानका लागि राज्यले स्पष्ट नीति, प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापन र किसानमैत्री वितरण प्रणाली विकास नगरेसम्म बर्दियाका किसानहरूको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने निश्चित देखिन्छ