थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न निलम्बित : सैन्य प्रभाव र सत्ताको नयाँ संकट
१७ असार, काठमाडौं । थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्रालाई मंगलबार पदबाट निलम्बन गरेको छ । कम्बोडियाका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन सेनसँगको विवादास्पद टेलिफोन वार्ताले जन्माएको तनावले अन्ततः उनलाई सत्ताबाट अलग गरिदिएको हो ।
अदालतले सिनेटरहरूको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म निलम्बन गर्ने निर्णय सुनाएको थाई सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । उनीमाथि थाई सेनाको आलोचना गरी राष्ट्रिय सुरक्षाको ‘लालरेखा’ पार गरेको आरोप लागेको छ ।
गत जुन १५ मा कम्बोडियासँगको सीमा विवाद समाधान गर्न गरिएको फोन वार्तामा पेटोङटार्नले हुन सेन सामु झुक्दै आफ्नै थाई सेनाका कमाण्डरमाथि आलोचना गरेकी थिइन् । यसरी सो वार्ता सार्वजनिक भएपछि देशभित्र राजनीतिक भूचाल आएको थियो । उनीमाथि ‘संविधानको नैतिकता मापदण्ड’ उल्लंघन गरेको आरोप छ ।
थाई राजतन्त्रको सापेक्ष संरक्षणमा सेना अत्यन्त शक्तिशाली छ । यस्तो अवस्थामा सेनामाथि आलोचना हुनु सत्ताको ‘लक्ष्मण रेखा’ नाघ्नु मानिन्छ । यसले उनी विवादमा आइन् । फलतः उनको सत्ता च्युतसम्मको स्थिति बन्यो ।
पेटोङटार्नले विवादलाई मत्थर पार्न माफी मागेकी थिइन् । तर विपक्षीहरू विशेष गरी सैन्य निकट दलहरूले उनलाई राजीनामा माग गर्दै दबाब बढाइरहेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनबाट एउटा प्रमुख दल बाहिरिएपछि सत्ता संकट चुलिएको छ । संसदमा चाँडै अविश्वास प्रस्ताव आउने संकेत मिलेको छ ।
सिनावात्रा परिवार थाई राजनीतिमा विवादित तर प्रभावशाली मानिन्छ । पेटोङटार्नका पिता थाक्सिन सिनावात्रा सन् २००१ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछिको राजनीतिक इतिहास सधैं सैन्य हस्तक्षेप, अदालती मुद्दा र सडक आन्दोलनले रंगिएको छ । त्यही परम्परा उनीमाथि पनि दोहोरिएको देखिन्छ ।
करिब १० महिनाअघि निर्वाचित भएपछि उनले सुधार र समृद्धिको नारा दिएर सत्तामा आएकी थिइन् । तर, सेनाको छायाँबाट उम्किन नसक्दा फेरि एकपटक थाई राजनीति अनिश्चितताको चक्रमा प्रवेश गरेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार थाइल्याण्डको ‘राजनीतिक थिएटर’ फेरि सेनाको निर्देशनमा अघि बढ्न सक्ने खतरा बलियो देखिन्छ । अबको स्थिति संसद, सडक र अदालतको त्रिकोणमा कसरी उत्रन्छ भन्नेले भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।