अख्तियारकै प्रमुखविरुद्ध अख्तियारमै उजुरी : प्रेमकुमार राईमाथि तीनवटा ठूलो प्रकरणमा अनुसन्धानको माग
११ साउन २०८२, काठमाडौं । नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँ विवादको चक्रव्यूहमा फसेको छ । उक्त आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई विरुद्ध आयोगमै उजुरी दर्ता भएको छ ।
सिन्धुली कमलामाईका युवराज पौडेलले राईविरुद्ध वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड सम्बन्धी संलग्नताका आधारमा छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै आयोगमै उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उजुरी सी–००३४९८ नम्बरमा दर्ता गरिएको छ ।
गतसाता विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धानको दायरा पूर्वनिर्णयकर्तासम्म नपुगेको, अभियोजनमा चयनात्मकता अपनाइएको र केहीलाई जोगाएर केहीलाई मात्रै दोषी देखाइएको टिप्पणी गरेको थियो । यसले अख्तियार प्रमुख राईको नैतिक वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । अब उजुरी परेपछि उनी थप नैतिक संकटमा परेका छन् ।
यसरी अख्तियार प्रमुखमाथि निम्न तथ्यहरुको आधारमा प्रक्रिया थाल्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ । ती हुन्- प्रथमतः वाइडबडी विमान खरिद अनियमिततामा राईलाई शुरुका निर्णयकर्तामध्ये एक ठहर गर्दै उनैमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । द्वितीय, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा राई आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवका हैसियतले निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत थिए । उजुरीकर्ताको दाबी अनुसार, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि मात्रै मुद्दा चलाएर राईलाई जोगाइएको छ ।तृतीय, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही अभियुक्तहरूले तत्कालीन गृहसचिव राईको गाडीमा नगद राखिएको बयान दिएका थिए, तर प्रहरीले राईमाथि अनुसन्धान नगरेको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ ।
अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका राईविरुद्ध तत्काल पूरक अभियोग पत्रमार्फत मुद्दा दायर गरिनु पर्छ । तीनवटै प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धान गरी हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको माग गर्दै मैले यो उजुरी पेश गरेको हुँ ।
भ्रष्टाचारमाथि अंकुश लगाउने जिम्मा पाएको संस्थाकै प्रमुखमाथि यति गम्भीर आरोप लाग्नु त्यो पनि सार्वजनिक बयान, प्रमाण र न्यायालयकै टिप्पणीकै आधारमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अख्तियारले निष्पक्षता देखाउनसकेन भने त्यसको वैधानिकता मात्र होइन, नैतिक अधिकारसमेत समाप्त हुनेछ । अब सबैको निगाह अख्तियारको आगामी कदममा केन्द्रित हुनेछ । के यसले निष्पक्षता देखाउँछ कि मौनताले नै संलग्नता पुष्टि गर्छ? यो सबै अगाडिको प्रक्रियाले बताउने छ ।
