कृषि प्रधान देशको विडम्बना : कोहलपुरमा मलकै लागि संघर्षरत किसान
१८ साउन, बाँके । बाँकेको कोहलपुरमा आज बिहानदेखि सयौँ किसानहरू रासायनिक मलका लागि लाइनमा उभिन बाध्य भए ।यसरी बुवाइको चटारोको समयमा एक बोरा मलको खोजीमा उनीहरूको अनुहारमा देखिएको पीडा नेपालको वास्तविक ‘कृषि नीति’को उद्घाटन हो । राज्यले वर्षौंदेखि दोहोर्याउँदै आएको ‘कृषि प्रधान देश’ भन्ने नाराले आज फेरि आफ्नै किसानमाथि धोका दिएको छ ।
कोहलपुर सहकारीको अगाडि बिहान ४ बजेदेखि किसानहरू लाइनमा उभिएका छन् । कतिपय वृद्ध किसान लौरो टेक्दै आएका छन् भने युवाहरू खेतका काम छाडेर मलका लागि भोकै तिर्खै लाइनमा उभिएको जनाइएको छ ।
हाम्रो शासन व्यवस्था किसानलाई राष्ट्रको मेरुदण्ड भनेर सम्बोधन गर्न पछि पर्दैन, तर व्यवहारमा किसानको अस्तित्व कुनै निरन्तर भोगिने अन्यायको प्रतीक बनेको छ । हरेक वर्ष बाली लगाउने सिजनमा मल अभावको कथा दोहोरिन्छ । तर यो नियोजित बेवास्ता र असक्षमता भनी नबुझ्नेहरू अझै अचानक आपूर्ति समस्या भन्दै बहाना खोजिरहेका छन् ।
राज्यको नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरूको दृष्टिमा कृषि अझै पनि विकासकाे वस्तु होइन । यो केवल नाराको साधन बनेको छ । त्यसैले मल, बीउ, सिँचाइ, बजार, भण्डारण सबैमा संकट गहिरिंदो छ । किसानहरूको श्रम पूँजीवाद र दलालीको फन्दामा परेर मूल्यहीन हुँदै गएको छ । यो देशभरका किसानहरूको साझा व्यथा हो ।
सरकारले बेलाबेलामा वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्र वा सीमित सहकारी संस्थालाई दिएर आपूर्ति संकटको दोष आफूमाथिबाट पन्छाउन खोजेको देखिन्छ । तर वास्तविकतामा नीति निर्माण तहबाटै किसानको हितको रक्षा हुने खालको संरचना बन्न सकेको छैन । यसले उत्पादनमा नकारात्मक असरमात्र पार्दैन, राष्ट्रिय खाद्य उत्पादनमा संकट निम्त्याउँछ । साथै, सुरक्षामै प्रश्न उठाउँछ ।
कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार, जनजीविकाको मेरुदण्ड, राष्ट्रिय सुरक्षाको अमोघ अस्त्र र सामाजिक समृद्धिको मूल स्रोत ठानेर नीतिगत रूपान्तरण नगरेसम्म कोहलपुरको मल लाइन सायद भोलिका दिनहरूमा विद्रोहको लाइन बन्नेछ । किसानको क्रोध चुपचाप सहने क्षमताभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । अब समय प्रश्नको होइन, जवाफको हो ।