लिपुलेक सम्झौतामा नेपालको चेतावनी : सार्वभौमिकता बेचिन्न
५ भाद्र, काठमाडौं । भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति भएको भोलिपल्टै नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बुधबार जारी वक्तव्यमा सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भू-भाग भएको स्पष्ट रुपमा स्मरण गराउँदै, कुनै पनि छिमेकी मुलुकले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर सहमति वा गतिविधि गर्न नपाइने दृढ अडान प्रकट गरेको छ ।
परराष्ट्र प्रवक्ताले भने नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका भू-भागहरू नेपालको हिस्सा हुन् भन्ने तथ्य निर्विवाद छ । त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापारसम्बन्धी गतिविधि नगर्न भारतलाई पटक–पटक आग्रह गरिँदै आएको छ ।
नेपालले चीनलाई समेत औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा प्रष्ट गराइसकेको स्मरण गर्दै समस्या ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, प्रमाण र नक्साको आधारमा मात्र कूटनीतिक बाटोबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपालको तर्फबाट प्रष्ट पारिएको चेतावनी अनुसार कुनै पनि दुई छिमेकी मुलुकले नेपालको अनुमति विना आफ्नै भू-भागलाई प्रयोग गर्ने सहमति गर्न सक्दैनन् । यसले नेपाल–भारत–चीनबीचको सीमा विवादलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।
नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण भावनामा राख्दै आए पनि सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता अस्वीकार्य हुने कुरा प्रष्ट पारेको छ । तर, भारतले भने पटकपटक यस्ता घटनाहरु दोहोरिने गरिरहेको छ ।