भारतले लिपुलेक विषयमा दादागिरीपूर्ण दाबी, नेपालमाथि आक्रमणकारी अभिव्यक्ति
५ भदौ, काठमाडौं । भारतको विदेश मन्त्रालयले २० अगस्ट २०२५ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेक व्यापारिक नाका सम्बन्धी नेपालले राखेको धारणा अस्विकार गर्दै आक्रामक शैलीमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ ।
भारतका आधिकारिक प्रवक्ता रन्धीर जैसवालले नेपाल सरकारको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै, भारत–चीनबीच १९५४ देखि लिपुलेक हुँदै भइरहेको व्यापारलाई “इतिहास र तथ्यले पुष्ट भएको” भन्दै निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन् । उनले नेपालका दाबीलाई “इतिहास र प्रमाणमा आधारित छैनन्” भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।
भारतको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- हामीलाई नेपालको विदेश मन्त्रालयको टिप्पणी थाहा छ । तर यसबारे हाम्रो धारणा सधैं स्पष्ट रहँदै आएको छ । यसरी भारत–चीनबीचको लिपुलेक व्यापार १९५४ मा सुरु भएको हो र दशकौँदेखि जारी छ । हालका वर्षहरूमा कोभिड लगायत कारणले अवरुद्ध भएको यो व्यापार दुबै देशबीच सहमति अनुसार पुनः सुरु भएको हो ।
तर विज्ञप्तिमा अझै भनीएको छ- नेपाली दाबी न त ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित छ । यसरी न त न्यायोचित नै हो । कुनै एकतर्फी दाबीलाई हामी अस्वीकार गर्छौं ।
विश्लेषकहरूले भारतको यो विज्ञप्तिलाई नेपालमाथिको दादागिरीपूर्ण आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार गर्ने भारतको यस्तो मनोवृत्ति असह्य भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
नेपाल सरकारले यसअघि स्पष्ट रूपमा लिपुलेक नेपाली भूमिको अभिन्न अंग भएको र भारत–चीनबीचको कुनै पनि एकपक्षीय व्यापारिक सम्झौता अमान्य हुने चेतावनी दिएको थियो ।
अब नेपाल सरकार र नेपाली जनताले भारतको यो अतिक्रमणकारी व्यवहारको प्रतिवाद गर्दै राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता थप बलियो रूपमा उठेको छ ।